Comentário Macroeconômico
Pouco mais de vinte anos depois da derrota do governo Fernando Henrique na votação da reforma da Previdência, estamos às voltas com outro embate no Congresso sobre o mesmo assunto. O atraso fez com que a reforma mais simples de 1997 se transformasse em algo muito mais complexo agora.
Mas passados vinte anos o que não se pode mais fazer é tergiversar sobre a realidade da crise na previdência. Os números hoje são mais do que claros para mostrar a necessidade de uma mudança radical. Basta lembrar que, hoje, 59% do gasto primário, ou seja, sem considerar os juros pagos, vão para a previdência. Sobram 41% para todo o resto do gasto público. Na minha estimativa, até 2030 esse número chegará a 91% se não houver nenhuma reforma, sobrando obviamente 9% para educação, saúde, et